भारत का संविधान एवं उनकी विशेषताएं

भारतीय संविधान की विशेषताएं
 (1) भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आइवर जेनिग्स के अनुसार भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है
भारत के संविधान के बड़े होने के कारण  1संविधान निर्माण से पूर्व भारत की शासन व्यवस्था 1935 केेेे अधिनियम के अनुसार संचालित हो रही थी|
भारत के संविधान में भी बहुत सारी बातों को 1935 के अधिनियम से शामिल किया गया है
≥ 2भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र
3सम्पूर्ण भारत के लिए एक संविधान
4विश्व का एकमात्र भारतीय संविधान ही ऐसा है जिसमें तीन स्तर की सरकारों का उल्लेख है
(A) संघ सरकार
(B) राज्य सरकार
(C) स्थानीय स्वशासन
 मूल संविधान में 8 अनुसूचियां 22 भाग 395 अनुच्छेद
  लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां उप भाग 25 भाग और उपअनुच्छेद सहित 460 केे लगभग अनुच्छेद है
(2) भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के दोनों रूपों को स्वीकार किया गया अर्थात संविधान में कुछ संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं जैसे नए राज्यों का गठन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन एवं राज्य के नाम में परिवर्तन
लेकिन कुछ संविधान संशोधन विशेष बहुमत एवं कुछ संविधान संशोधन विशेष बहुमत से कुछ संविधान संशोधन विशेष बहुमत+अध्य राज्यों की अनुमति से किए जा सकते हैं
जैसे मौलिक अधिकारों में करो मैं कमियां वृद्धि से संबंधित संशोधन इनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है
(3) एकल नागरिकता  
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है अर्थात संपूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता होगी जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया है
(4) संसदीय शासन प्रणाली
भारत ने अपने संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है जिसके अनुसार भारत में दोहरी कार्यपालिका होगी वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री एवं नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है
(5) विदेशी स्त्रोतों से गृहीत भारतीय संविधान
 भारतीय संविधान में विश्व के कई देशों के संविधान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है
जैसे-सविधान का दार्शनिक भाग(मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से लिए गए)
संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान पर आधारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर आधारित एवं इनके अलावा विश्व के कई देशों का प्रभाव दिखाई देता है
जैसे-जर्मनी जापान रूस फ्रांस आदि
नोट डॉ भीमराव अंबेडकर ने कहा कि चुकी भारत के संविधान में विश्व के कई देशों का प्रभाव दिखाई देता है लेकिन इसे उधार का थैला कहना उचित नहीं है क्योंकि संविधान सभा के सदस्य  इनमें आवश्यक संशोधन करने के पश्चात ही भारत की परिस्थितियों के अनुसार इन्हें संविधान सभा में जोड़ा गया
(6) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 
भारतीय संविधान के अनुसार भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया इनके लिए नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त किया गया 61 वें संविधान संशोधन के अनुसार 1981 के अनुसार मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई
(7) एकात्मक के साथ संघीय झुकाव
     भारतीय संविधान में एकात्मक के साथ संघीय विशेषताओं को भी स्वीकार किया गया
एकात्मक विशेषताओं में जैसे एकल नागरिकता सर्वोच्च न्यायालय अखिल भारतीय सेवाएं एवं आपातकाल आदि
इनके अलावा कुछ संघात्मक विशेषताएं भी है जैसे दोहरी कार्यपालिका विषयों का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के लिए अलग-अलग सरकारी आदि
(8) मौलिक अधिकार 
अति संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है
जिससे राजनीतिक लोकतंत्र का पोषक कहा जाता है
अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और यह अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करते हैं
(9) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
     भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के कृतियों का उल्लेख कर रखा है
जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में भी इन नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है
यह व्यक्ति के समूह के रूप में सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं
(10) पथ निरपेक्ष समाजवादी राज्य
 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निरपेक्ष और समाजवादी शब्द उल्लेखित है जिसका आशय है भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा सभी धर्मों के प्रति राज्य का एक समान नीति को अपनाएगा लेकिन राज्य धर्म का विरोधी नहीं होगा
समाजवाद से तात्पर्य है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो लेकिन भारत में मिश्रित समाजवाद को स्वीकार किया गया
जिसका तात्पर्य है कि सार्वजनिक के साथ निजी क्षेत्रों में भी राज्य की नीति को बनाया जाएगा